९१ मातृभाषा जोखिममा
Source: eKantipur
20 February 2009
काठमाडौं, फागुन १६ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन -युनेस्को) ले नेपालका ९१ मातृभाषा जोखिममा परेको देखाएको छ । विश्वका भाषाहरूको अवस्थाबारे यही साता जारी गरेको प्रतिवेदनमा युनेस्कोले जोखिमका भाषा संरक्षण गर्न नीति/ निर्माता, भाषिक र अन्य समुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा बोलिने अधिकांश भाषा जोखिम सूचीमा पारिएको छ । '२१ औं शताब्दीको अन्तिमसम्ममा विश्वका जोखिम भाषामध्ये नब्बे प्रतिशत विस्थापित हुनेछन्', युनेस्कोका निम्ति भाषाशास्त्री क्रिस्टोफर मोसेलीको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
नेपालमा हजारभन्दा कम संख्याले बोल्ने भाषा १८ वटा छन् भने संख्या नखुलेका ३२ वटा छन् । विश्वका अन्य भाषाको अवस्था हेर्दा नेपालको अवस्था कमजोर छ । विश्वका छ हजारमध्ये तीन हजार -५० प्रतिशत) भन्दा केही बढी भाषा जोखिममा देखाइएको छ भने नेपालका १ सय ६ मध्ये ९१ -करिब ८६ प्रतिशत) त्यो सूचीमा छन् ।
'नेपालका अधिकांश भाषा संकटापन्न छन्,' युनेस्को प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै भाषाशास्त्री प्राध्यापक माधव पोखरेलले कान्तिपुरसित भने । प्रतिवेदनमा १० हजारदेखि एक लाखसम्मले बोल्नेलाई लोपोन्मुख, हजारदेखि १० हजारसम्म वक्ता रहेकालाई अति लोपोन्मुख र त्योभन्दा तलकालाई मृतप्रायः सूचीमा राखिएको छ ।
अमेरिकी भाषाशास्त्री माइकल नुननाअनुसार नेपालमा एक सय चालीस भाषा छन् । तर सूचीमा ती सबै देखाइएको छैन ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषामा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू र तामाङ पर्दछन् । पोखरेलका अनुसार दस प्रतिशत भाषा कुल जनसंख्याको नब्बे प्रतिशतले बोल्छन् भने बाँकी दस प्रतिशतले नब्बे प्रतिशत लोपोन्मुख भाषामा व्यवहार गर्छन् ।
अर्का भाषाशास्त्री अमृत योन्जन तामाङ सबैजसो भाषा लोपोन्मुखमा पर्ने बताउँछन् । उनले मुलुकका भाषाहरूको तालिकासमेत तयार गरेको जनाए । तामाङका अनुसार साढे १२ लाख संख्या रहेको नेवारसमेत वक्ताका हिसाबले आठ लाख बाइस हजारमात्र छन् । यसैगरी १६ लाख जनसंख्या रहेका मगरमध्ये सात लाखले मात्र मातृभाषा बोल्छन् ।
प्रतिवेदनले भाषा लोप हुनुका नौ कारणमध्ये वक्ताले घरमा मातृभाषा नबोल्नुलाई पहिलो मानेको छ । त्यसका निम्ति शिक्षा र साक्षरताको माध्यम मातृभाषा हुनुपर्ने, सूचना र सञ्चारमा मातृभाषाको विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी र गैरसरकारी निकायसमेत मातृभाषाप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लोपोन्मुख भाषाहरूलाई दिगो बनाउन दैनिक जीवनमा जीविकोपार्जनसित जोड्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
'जोखिममा परेका भाषा संरक्षणका निम्ति राष्ट्रिय भाषा नीति बन्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 'मातृभाषा प्रयोगलाई मानव अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।' भाषिक बहुलताभित्र पर्यावरणीय विविधता रहेको उल्लेख गर्दै अल्पसंख्यकले बोल्ने भाषा संरक्षणका निम्ति तिनीहरूलाई परम्परागत मान्यता, ज्ञान, सीप, संस्कृति, संस्कारसित जोड्न भनिएको छ । त्यसका साथै भाषिक अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले 'नेपालको भाषिक सर्वेक्षण' यसै वर्ष सुरु गरेको छ । 'भाषिक सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरु भएको छ,' सर्वेक्षण परियोजनाका निर्देशक भाषाशास्त्री प्राध्यापक योगन्द्र यादव भन्छन्, 'भाषाहरूको विश्वसनीय सर्वेक्षणपछि मुलुकको संघीय संरचनामा प्राथमिकता दिने उपायबारे निष्कर्ष दिइनेछ ।'